मुंबई। महाराष्ट्र में आर्थिक पिछड़ा आरक्षण को लागू किए जाने की मंजूरी दिए जाने का निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिया है।
इस निर्णय की वजह से महाराष्ट्र में शिक्षा व शासकीय नौकरी में आर्थिक रुप से पिछड़े हुए लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
आर्थिक व सामाजिक रुप से पिछड़े वर्ग को शिक्षा व नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने का विधेयक लोकसभा व राज्यसभा में मंजूर किया गया और इस विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद कानून के रुप में परिवर्तित हो गया है। राज्य सरकार ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में लागू किए जाने की मंजूरी दी है।
