सातवां वेतनमान कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 से…

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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। सातवां वेतन राज्य के सरकारी कर्मचारियों व अन्य पात्र कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 से  मिलेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी  2016 से लागू होगी। इस प्रस्ताव को बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंजूरी दी गई। 

बकाया वर्ष 2019-20 से 5 वर्ष में पांच समान किस्तों में देने का निर्णय

राज्य वेतन संशोधन समिति की ओर से की गई सिफारिशों के अनुसार आयोग के प्रत्यक्ष लाभ 1 जनवरी 2019 से देने के साथ ही तीन वर्ष का बकाया वर्ष 2019-20 से 5 वर्ष में पांच समान किस्तों में देने का निर्णय भी लिया गया है। यह धनराशि कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि और पेंशन वेतन योजना में जमा किया जाएगा। इसीतरह पेंशन धारक को नकद दिया जाएगा। राज्य सरकार  की तिजोरी पर साल का 14 हजार करोड़ रुपए और तीन वर्ष के बकाए के भुगतान के लिए 38 हजार 655 करोड़ रुपए भार पड़ेगा।  

केंद्र सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की वेतनश्रेणी में 1 जनवरी 2016  से संशोधन करने का फैसला किया गया है।  राज्य के सरकारी और अन्य पात्र कर्मचारियों की वेतन श्रेणी में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की वेतन श्रेणी का परीक्षम करने के लिए सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने वेतनश्रेणी, सेवानिवृत्ति वेतन, घर किराया, भत्ता और संशोधित आश्वासित प्रगति योजना में किया गया बदलाव आदि को मंत्रिमंडल ने अनुमति प्रदान की। 

निर्णयानुसार, वेतन मैट्रिक्स के आधार पर संशोधित वेतन स्तर 1 जनवरी, 2016 से राज्य वेतन सुधार समिति -2015 की धारा -1 की सिफारिशों के अनुसार अनुमोदित किया गया है। संशोधित वेतन मैट्रिक्स के अनुसार, मूल वेतन (वेतन बिल में ग्रेड + वेतन) को 1 जनवरी 2016 से  2.57 गुणांक से नया वेतनमान दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग में, संशोधित वेतन मैट्रिक्स में दो स्तरों के बीच पर्याप्त अंतर बनाए रखने के लिए मौजूदा 38 वेतन संरचना (ग्रेड पे) का विलय किया जाएगा। मौजूदा वेतन संरचना के लिए 1 जुलाई या 1 जुलाई की वेतन वृद्धि की तारीख के बजाए संशोधित वेतन मैट्रिक्स 1 जनवरी या 1 जुलाई को तय किया जाएगा। साथ ही सुधारों का वास्तविक लाभ 1 जनवरी 2019 से दिया जाएगा।

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