महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों को लिया लपेटे में !

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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव के पहले राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों को एक लुभावनी योजना के सहारे अपने लपेटे में लिया है. ज़ाहिर है कि वरिष्ठ पत्रकार अपनी पात्रता तथा विश्वसनीयता के कारण पत्र पत्रिका के पाठकों को काफ़ी प्रभावित करते हैं. अस्तु, वरिष्ठ पत्रकारों को संतुष्ट करने से कई लाभ सरकार को मिल सकते हैं.

15 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन

सरकार ने लम्बे समय से लम्बित एक पेंशन योजना को शनिवार को मंजूरी दी है। मीडियाकर्मी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। मांग के मद्देनजर सरकार ने पिछले साल ऐसी एक योजना के क्रियान्वयन के लिए 15 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया था। शनिवार को जारी एक सरकारी आदेश के मुताबिक आचार्य बालशास्त्री जाम्भेकर सम्मान योजना का क्रियान्वयन शंकरराव चव्हाण स्वर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधि का न्यासी बोर्ड करेगा।

हालांकि अभी पेंशन की रकम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस योजना के लाभार्थी 60 साल के हो चुके और पत्रकारिता के पेशे में ३० साल पूरा कर चुके श्रमजीवी पत्रकार, फोटोग्राफर, अखबारों और अन्य न्यूज ब्रॉडकॉस्ट मीडिया के संपादक तथा स्वतंत्र पत्रकार (फ्रीलांसर) होंगे। यह पेंशन लाभार्थी के जीवनकाल के दौरान ही दी जाएगी और उनकी मृत्यु के बाद यह उनके आश्रित को नहीं मिलेगा।
 इस योजना का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों को जिला सूचना अधिकारी के पास जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा। दस्तावेजों की पड़ताल सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की एक कमेटी करेगी।

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