डांस बार पर भाजपा की वक्र दृष्टि!

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मुंबई- महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है यदि जरूरत पड़ी तो डांस पर प्रतिबंध लगाने का अध्यादेश जारी किया जाएगा। लेकिन राज्य में डांस बार पर पाबंदी कायम रहेगी। वे चंद्रपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। 

जरूरत पड़ी तो लाएंगे डांस बार पर प्रतिबंध का अध्यादेश-  मुनगंटीवार  

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुनगंटीवार ने कहा कि सरकार भी डांस बार के पक्ष में नहीं है। मुनगंटीवार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे और हम न्याय विभाग और विधि विशेषज्ञों की मदद लेंगे। हमने विधानमंडल में डांस बार पर प्रतिबंध लगाने का सर्वदलीय फैसला पहले ही ले चुके हैं। यदि आवश्यक पड़ी तो हम एक अध्यादेश जारी करेंगे और डांस बार पर पाबंदी कायम रखी जाएगी। 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार शुरू करने की इजाजत दी है लेकिन पुलिस महकमे को सूचना को देकर स्थानीय स्तर पर कानून और नियम कठोर किए जाएंगे। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता का हम पर विश्वास है। विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है। डांस बार का हमें विरोध है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रति मिलने के बाद अगली भूमिका तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर मिलने के बाद इस मुद्दे पर बोलना ठीक होगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए डांस बार पर राज्य सरकार के नियमों और शर्तो को शिथिल किया है। इसे लेकर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष नहीं रखा गया, जिसके चलते डांस बार को कोर्ट ने सशर्त मंजूरी दी है। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री फडणवीस के सरकारी आवास पर डांस बार को लेकर डील हुई थी। दो वर्ष पहले भाजपा के एक बड़े नेता और बार मालिकों के बीच बैठक हुई थी। जिसमें भाजपा के मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार और सायना एनसी ने मध्यस्तता की थी। इस डील में बड़ा लेनदेन हुआ था, जिसके चलते राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष कमजोर रखा। मलिक ने कहा कि हमारी सरकार आई तो डांस बार पर प्रतिबंध फिर से लाएगी।

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