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कोई भी कर सकता है जाति सत्यापन के लिए आवेदन!

मुंबई, 19 मार्च। महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान सेशन में ये स्पष्टतौर पर दिख रहा है की राज्य सरकार ने 2019 के चुनावों की भीनी भीनी शुरुआत कर दी है. ग़रीब, निचली एवं पिछड़ी जातियों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है. ऐसा कोई भी प्रश्न जो इस तबके से सम्बंधित हो, वो अनुत्तर नहीं जाता चाहे वो किसी भी पार्टी ने पूछा हो. ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबले ने सोमवार को विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि प्रदेशभर में जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के 46,689 मामले लंबित है। यह लंबित मामले तीन महीने से ज्यादा समय के हैं। राज्य में जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जाति सत्यापन के लिए आवेदन कर सकता है।

एनसीपी के सतीश चव्हाण व अन्य सदस्यों ने इस बारे में सवाल पूछा था। इस बीच एनसीपी के सुनील तटकरे ने जिलास्तर की जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के अध्यक्ष पद रिक्त होने का सवाल उठाया। कांबले ने कहा कि राज्य के 18 जिलों की सत्यापन समिति के अध्यक्ष पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को अगले दो महीने में भर दिया जाएगा। कांबले ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए प्रदेश में कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। लेकिन विद्यार्थी, नौकरी के लिए आवेदन करने वाले और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आवेदनों को निपटारे में प्राथमिकता दी जाएगी। कांबले ने कहा कि इससे पहले चुनाव के लिए नामांकन भरते समय अथवा कॉलेज में पढ़ाई के प्रवेश के लिए जाति सत्यापन के लिए आवेदन करने की अनिवार्यता थी। अब कोई भी व्यक्ति जाति सत्यापन के लिए आवेदन करता है, तो उसे सत्यापन प्रमाणपत्र मिल सकेगा। प्रमाणपत्र जारी करते समय शैक्षणिक कार्य और चुनाव कार्य के लिए आवेदन करनेवालों को प्राथमिकता दी जाएगी।

काबंले ने कहा कि राज्य के 36 जिलों में जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समितियों में से 18 समितियों के अध्यक्ष पदों पर नियमित अधिकारी कार्यरत हैं। शेष जिलों की समितियों के अध्यक्ष पद आगामी दो महीने में भरे जाएंगे। मौजूदा समय में रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकारियों को सौंपा गया है। समिति का काम सहजता से चल रहा है। लंबित मामलों का अतिशीघ्र निपटारा किया जाएगा। इस बीच सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले ने कहा कि जाति सत्यापन के संबंध में 24 नवंबर 2017 की महत्वपूर्ण अधिसूचना पर आधारित परिपत्रक जारी कर दिया गया है। जिसके तहत परिवार के एक सदस्य का जाति सत्यापन हुआ है, तो उसके परिवार के सदस्य, रक्त के रिश्ते के व्यक्ति को सत्यापन प्रमाणपत्र एक आवेदन के आधार पर मिल सकेगा। राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के आवेदनकर्ताओं के लिए यह निर्णय वर्तमान में लागू नहीं है।

बढ़ेगा हॉस्टेल विद्यार्थियों का अनुदान

एक प्रश्न के जवाब में सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले ने आश्वासन दिया कि प्रदेश के अनुदानित हॉस्टेल के विद्यार्थियों को मिलनेवाले 900 रुपए के अनुदान को बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। बडोले ने कहा कि विद्यार्थियों के अनुदान बढ़ाने के बारे में अगले एक महीने में फैसला ले लिया जाएगा। अनुदानित हॉस्टेल के अनुदान बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुमित मल्लिक की अध्यक्षता वाली समिति प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसी बीच एनसीपी के सुनील तटकरे ने अनुदान वृद्धि को लेकर विधानमंडल के सदस्यों की समिति बनाने की मांग की। इस पर बडोले ने कहा कि सरकार विधानमंडल के सदस्यों की समिति बनाएगी। प्रश्नकाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य हेमंत टकले ने अनुदान बढ़ाने को लेकर सवाल पूछा था।

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