मुख्यमंत्री ने दिया मराठा समाज को बातचीत का आमंत्रण 

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मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा समुदाय से आंदोलन समाप्त कर,  शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मराठा संगठन के प्रतिनिधियों से  राज्य सरकार बातचीत करके मसले का निकलने के लिए तैयार है।

मराठा आरक्षण पर शिवसेना ने मांगा पीएम मोदी और अमित शाह से जवाब 

मुंबई- केंद्र और राज्य सरकार में शामिल भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने मराठा समाज के आंदोलन को लेकर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी  प्रवक्ता संजय राउत ने भाजपा  सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कानून व्यवस्था पर इस तरह के  हालात पैदा होने  पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह  की जवाबदेही बनती है। 

मुख्यमंत्री के मुताबिक मराठा समाज के शांति मोर्चे के बाद सरकार ने  विभिन्न प्रकार के उचित निर्णय लिए हैं। आज भी मराठा समाज से राज्य सरकार बातचीत करने के लिए  तैयार है । मुख्यमंत्री ने कहा कि   राज्य सरकार  मराठा समाज के आरक्षण के लिए  कटिबद्ध है। सरकार ने मराठा समाज के लिए कई निर्णय लिए हैं।  मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण के लिए कानून बनाया गया है। परंतु हाई कोर्ट ने कानून पर स्थगन आदेश दिया है ।  इसके खिलाफ राज्य  सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। परंतु हाई कोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश नहीं मिल सका।  आरक्षण का मसला हाई कोर्ट में  लंबित है।  इस संबंध में संवैधानिक कार्यवाही पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने पिछड़ा आयोग की स्थापना की है। आयोग के माध्यम से कानून के दायरे में रहते हुए संवैधानिक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।  मामला कोर्ट में  विचाराधीन है, इसलिए सरकार अपने आधीन सभी पहलुओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनितिक दलों के नेता मामले को तूल देकर अपना सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। महाराष्ट्र  हित में सरकार को सहयोग करें।मुख्यमंत्री के मुताबिक छत्रपति शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के माध्यम से लगभग 602 पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों की  आधी फीस दी जा रही है। इस योजना का लाभ  तकरीबन 2 लाख  से अधिक  विद्यार्थियों को
हुआ है। मराठा समुदाय के विद्यार्थियों के लिए हर जिले में छात्रावास बनाया जा रहा है। इसमें से दो छात्रावास का काम अंतिम चरण में है। अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से  मराठा समाज के युवा उद्योगपतियों को सस्ती ब्याज दर पर कर्ज योजना शुरु की गई है। सभी योजनाओं के प्रभावी अमल पर  मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित की गई है। समिति को सभी अधिकार बहाल किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से आंदोलन, आत्महत्या अथवा आत्महत्या की कोशिश जैसी बातें दुखदाई हैं। राज्य सरकार का स्पष्ट मत है कि इन योजनाओं में अथवा मामलों में कोई त्रुटि निर्माण हो रही है तो चर्चा के माध्यम से हल निकाला जा सकता है। मेगा भर्ती के संबंध में मराठा समाज में जो भ्रम निर्माण हुआ है, उसका हल बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है।
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