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एमपीआयडी कानून में संशोधन की तय्यारी

मुंबई- दाऊद तथा हमारे दुश्मन देश (पाकिस्तान) सहित सभी विवादित जमीनों को सरकार अपने क़ब्ज़े में जल्द ही लेने की योजना बना रही है.  इसके लिए महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट डिपोजिटर एक्ट (एमपीआयडी) कानून  में संशोधन करने जा रही है। सर्वविदित है कि  विवादित जमीन को कोई भी व्यक्ति निलामी होने पर लेने से डरता है। प्रापर्टी की कीमत से कम भाव में देने के बाद भी कोई लेने को तैयार नहीं होता है। इस स्थिति में सरकार दववद इब्राहिम और दुश्मन देश की जमीन सहित सभी विवादित जमीनों को लेने का सरकार विचार कर रही है। यह जानकारी मंगलवार को विधान सभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी।

प्ररश्नोत्तर के माध्यम कुमारी प्रणिती शिंदे आदि सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक घोटाला दिनों बढ़ रहा है। आर्थिक घोटाले में सील गई प्रापर्टी की निलामी करके मिली रकम उपभोक्ताओं में वितरित करने का सरकार प्रयास किया जाता है। परंतु विवादित प्रापर्टी लेने के लिए कोई आगे नहीं आता है। जिसका परिणाम यह होता है कि आर्थिक घोटाला करने वाले की प्रापर्टी बची रह जाती है। अब सरकार ऐसी सभी प्रापर्टियों को म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए के माध्यम से खरीद करेगी और उसका उपयोग सरकारी कामों किया जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया।

 

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