बिजली के लिए आक्रामक हुई सपा, दी आंदोलन की धमकी  

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मुंबई-  मानखुर्द-शिवाजीनगर के मंडाला, इंदिरानगर, जनतानगर, शिवनेरी नगर, मातंगऋषि नगर सहित कुछ अन्य इलाकों की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को बिजली की सुविधा दिलाने के लिए साप ने आर-पार के संघर्ष के लिए सड़क पर उतरने की धमकी दी है। सपा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर आंदोलन छेड़ने का एेलान किया है।
रिलायंस के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार से मीटर का एक सब स्टेशन बनाने और उसके लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जैसे ही सब स्टेशन के लिए सरकार जगह देगी, उसकी फीस भर दी जाएगी और फिर जल्द से जल्द झुग्गी-झोपड़ियों के लोगों को बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।
आजमी के मुताबिक राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को बिजली की सुविधा मुहैया कराए। परंतु मुंबई के कई इलाकों सहित मानखुर्द-शिवाजीनगर की झोपड़पटि्टयों में रहने वाले लोगों को बिजली मुहैया कराने में सरकार गंभीर नहीं है। रिलायंस कंपनी का रवैया भी उदासीन है। रिलायंस के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार से मीटर का एक सब स्टेशन बनाने और उसके लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जैसे ही सब स्टेशन के लिए सरकार जगह देगी, उसकी फीस भर दी जाएगी और फिर जल्द से जल्द झुग्गी-झोपड़ियों के लोगों को बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। मंडाला, इंदिरानगर, जनतानगर, शिवनेरी नगर, मातंगऋषि नगर की झुग्गी-झोपड़ियों के लोगों को बिजली की सुविधा मिले। इसके लिए आजमी ने एडवोकेट एस.के. दुबे के माध्यम से कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) वर्ष 2017 में दाखिल की थी।
आजमी ने अपनी याचिका में मांग की है कि सरकारी रिकार्ड के अनुसार जिन 8 हजार 80 झोपड़ों को मान्यता दी गई है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें बिजली जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराई जाये। पीआईएल पर बुधवार को न्यायमूर्ति मोरे और न्यायमूर्ति साधना जाधव की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने इस दौरान मंडाला, इंदिरानगर, जनतानगर, शिवनेरी नगर, मातंगऋषि नगर की झुग्गी-झोपड़ियों के लोगों को बिजली मुहैया कराने की आजमी की मांग पर जवाब देने के लिए अदालत से दो सप्ताह की मोहलत मांगी। जिसकी वजह से अब इस मसले पर अदालत में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी। आजमी और गयासुद्दीन शेख ने वर्ष 2010 में राज्य सरकार और रिलायंस से उन सभी विभागों में लिखित निवेदन देकर  मंडाला, इंदिरानगर, जनतानगर, शिवनेरी नगर, मातंगऋषि नगर की झुग्गी-झोपड़ियों के लोगों को बिजली मुहैया कराने की मांग की। परंतु जब इस मांग पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आजमी ने अदालत में पीआईएल दाखिल की।
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