मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सरकार कटिबद्ध- मुख्यमंत्री 

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मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। मराठा समाज को शिक्षा  और सरकारी नौकरी में आरक्षण मिले, इसके लिए राज्य सरकार अपने वादे पर कायम है।

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के माध्यम से सर्वेक्षण का काम पूरा

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकारी सेवा में 72 हजार पद भरते समय न्यायालय से मराठा आरक्षण के संबंध में निर्णय नहीं हुआ तो भी 16 प्रतिशत अनुशेष समझकर पद भरने का काम किया जाएग। धनगर समाज के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के माध्यम से सर्वेक्षण का काम पूरा किया है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट किसी भी समय मिल सकती है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही रिर्पोट के अनुसार केंद्र सरकार से सिफारिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि  आरक्षण के प्रश्न पर कोई राजनीति न करे, राजनीति करने के लिए और संघर्ष के लिए सौ जगह मिलेगी। मात्र, लाखों वारकरियों और भक्त जहां जाते है, उस पंढरपुर में आंदोलन करने की आवश्कता नहीं है। वारकरियों को परेशानी हो ऐसा कृत कोई न करे।
विधान सभा में विरोधी दल नेता राधाकृष्ण विखे पाटील ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। विखे पाटिल ने आरोप लगाया कि  आरक्षण की मांग को लेकर मराठा और धनगर समाज पुन आंदोलन शुरू किया है। आरक्षण पर निर्णय नहीं हुआ तो 23 जुलाई आषाढी एकादशी के दिन मुख्यमंत्री को सरकारी पूजा नहीं करने देंगे। ऐसी चेतावनी आंदोलनकारियों ने दी है।   मराठा और धनगर समाज को आरक्षण देने में सरकार टालमटोल कर रही है।
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