किसान हित में सरकार मिशन मोड पर- सीएम

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मुंबई- मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि किसान हित में राज्य सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। सरकार ने किसानों को कर्जमाफी देकर उन्हें नई ताकत दी है। अब प्रदेश में कृषि उत्पाद बढ़ाने में किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी।
जिन किसानों को शत-प्रतिशत कर्जमाफी मिल गई है, ऐसे किसानों के नए में कर्ज मिल रहा है कि नहीं, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। सभी जिलाधिकारी सहकारिता विभाग से समन्वय स्थापित कर खरीफ फसल कर्ज के लिए जिलेवार मिशन मोड पर काम करें। कृषि विश्वविद्यालय को विद्यार्थी कमाएं और पढ़े इस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए एक कारगर योजना बनाई जाए।
बांद्रा के रंगशारदा हाल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2016-17 में राज्य की कृषि विकास दर में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कृषि उत्पादन और बढ़ाने की जरूरत है। सिंचाई की समस्या का हल निकालने में जलयुक्त शिवार महत्वाकांक्षी योजना साबित हुई है। यह योजना भविष्य में भी जारी रखी जाएगी। राज्य में टैंकर से जलापूर्ति करने में कमी आई है। खेती के लिए अत्याधुनिक कृषि औजारों के लिए किसानों को कर्ज की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक से डेढ़ महीने किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्हें खरीफ फसल के बीज, खाद और बुवाई के लिए खर्च लगेगा। किसानों पर अतिरिक्त भार न पड़े, इसके लिए सरकार ने उन्हें फसल कर्ज देने की शुरुआत मिशन मोड पर की है। जिन किसानों को शत-प्रतिशत कर्जमाफी मिल गई है, यैसे किसानों के नए में कर्ज मिल रहा है कि नहीं, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। सभी जिलाधिकारी सहकारिता विभाग से समन्वय स्थापित कर खरीफ फसल कर्ज के लिए जिलेवार मिशन मोड पर काम करें। कृषि विश्वविद्यालय को विद्यार्थी कमाएं और पढ़े इस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए एक कारगर योजना बनाई जाए। इसके लिए एक मोबाइल एप तैयार करने का सुझाव भी मुख्यमंत्री ने संबंधितों को दिया है। मुख्यमंत्री ने आधुनिक के खेती के संबंध में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है।
कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर ने कहा कि इस साल पर्याप्त बारिश का अनुमान है। उन्नति खेती और समृद्ध किसान योजना के तहत किसानों को 10215 ट्रैक्टर्स, 4011 पॉवर टीलर, 15784 ट्रैक्टरचलित औजार का आवंटन किया गया है। तकरीबन 300 करोड़ रुपए का कृषि यांत्रिकीकरण बनानेवाला महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जितने किसानों ने आवेदन किया था, उसमें 100 प्रतिशत पात्र किसानों को अनुदान देने का काम शुरू है। अब तक 450 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। आगामी 31 मई तक योजना के तहत 800 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा किए जाएंगे।
इससे पहले रंग शारदा हाल में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर खरीफ फसल 2018 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इसमें किसानों की समस्याओं और कृषि के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, आदिवासी कल्याण मंत्री विष्णु सवरा, गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख, स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत, दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकर सहित अन्य मंत्री और संबंधित आला अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान फरीफ फसल के लिए की गई तैयारियों का प्रस्तुतिकरण किया गया।
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