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कमला मिल अग्निकांड को लेकर सख्त हुई सरकार  

मुंबई- कमला मिल कंपाऊंड अग्निकांड दोबारा ना हो, इसलिए सरकार महत्वपूर्ण विषयों पर काम कर रही है। राज्य में हुक्का पार्लर पर संपूर्ण पाबंदी तथा मनपा में फैले भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाने के लिए अब मनपा अधिकारियों का तबादला राज्य के दुसरे कोने में करने के लिए सरकार कानून बनाएगी। साथ ही मालिकों को मुनाफा पहुंचाने वाले डीसीआर 58 के नियम में बदलाव होगा। यह जानकारी सोमवार को विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने दी।

सदन में कांग्रेस के संजय दत्त व अन्य सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत कमला मिल कम्पाउंड अग्निकांड का मुद्दा उपस्थित किया। हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों पर, अवैध निर्माण को बढ़ावा देनेवाले व्यापारियों आदि पर कार्रवाई की मांग सरकार से की गई। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के लिए जो भी दोषी हैं, सरकार उन्हें नहीं छोड़ेगी। यैसा हादसा दोबारा न हो इसके लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। कमला मिल अग्निकांड की जांच के लिए सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है।

हुक्का पार्लर पर पाबंदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकार ने गुटखा और तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। इसी तर्ज पर अब हुक्का पार्लर को भी सरकार हमेशा के लिए बंद करने जा रही है। कानून में संसोधन किया जा रहा है, जिसके तहत गुटखा बेचने वालों पर कड़ी करवाई , तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर भी रोक लगाई जाएगी। हुक्का पार्लर पूरी पाबंदी लगाने के साथ ही, उसे चलनेवालों पर कानून में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। शीघ्र सरकार यह कानून संसोधित कर लागू करेगी। सदस्य नरेन्द्र पाटिल ने हुक्का पार्लर का मुद्दा उपस्थित किया। पाटिल ने कहा कि कमला मिल में हुक्का पार्लर के कारण आग लगी थी। हुक्का पार्लर से आगजनी की घटनाओं के साथ ही युवाओं के जीवन में नशा घोल रहा है।

सेवानिवृत्त जजों की तीन सदस्यीय समिति
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कमला मिल कंफाऊंड हादसे के बाद अग्नि सुरक्षा के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में तीन सदस्यी समिति का गठन किया है।  यह समिति घटना की पूरी जांच करने के साथ ही मुंबई सहित अन्य शहरों में अग्नि सुरक्षा को लेकर एक रिपोर्ट सरकार को देगी। समिति के सुझावों और सिफारिशों के आधार पर महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति में एक सेवानिवृत जज , सचिव , और अग्नि सुरक्षा विभाग से जुड़े एक अधिकारी का समावेश है। मनपा ने मुंबई में 30 यूनिट्स बनाए हैं, जो प्रत्येक वार्ड में जाकर होटल , पब्स, रेस्टारेंट आदि में अग्नि सुरक्षा के नियमों की जांच करेगी। नियमों का उल्लघंन करनेवालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

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