मराठा समाज ने दिया सरकार को 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम 

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मुंबई । मराठा समुदाय ने महायुति सरकार को 30 नवंबर 2018 तक का अल्टीमेटम दिया है। यदि निर्धारित समयसीमा तक मांगो पर विचार नहीं किया गया तो पूरे राज्य में तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी गई है। यह प्रदेश व्यापी आंदोलन 1 दिसंबर से छेड़ा जाएगा। यह दावा मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के समन्यकों में से एक आबासाहेब पाटिल ने किया है। 

प्रदेश व्यापी आंदोलन 1 दिसंबर से

मुंबई में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए आबासाहेब ने बताया कि मराठा समाज को किसी भी हाल में आरक्षण मिलना ही चाहिए। अन्य समाज के लोगों से अनुरोध है कि वे विरोध न करें। हमें दूसरों का हक नहीं चाहिए। आबासाहेब पाटिल के मुताबिक अन्य समाज के आरक्षण को ठेस पहुंचाए बगैर मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक दिसंबर को जश्न मनाने कहा है। यदि नहीं हुआ तो एक दिसंबर को कैसा आंदोलन होगा, यह पिछले आंदोलनों को ध्यान रख लीजिए। इसके लिए पूरी तरह से भाजपा सरकार जिम्मेदार होगी। आरक्षण कैसे और किस प्रकार देना है, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। परंतु मराठा समाज के लिए 30 नवंबर तक आरक्षण घोषित होना चाहिए।
 
आबासाहेब के अनुसार राज्य सरकार ने अभी तक राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश नही की है। इससे सभी सांसदों, विधायकों और विपक्ष में भ्रम हैं। हमारी इच्छा है विधानसभा के 288 विधायक और विधान परिषद के 78 एमएलसी मराठा आरक्षण को समर्थन दें। मराठा आरक्षण कोर्ट में भी मंजूर हो, इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभी पहुलओं पर ध्यान देकर कानून पारित कराएं। यदि यैसा नहीं हुआ तो भाजपा सरकार सत्ता से बेदखल होने के लिए तैयार रहे। 
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