#MIDCLand : Under Drone’s Eye!

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ड्रोन कैमरे से होगी एमआईडीसी भूखंडो पर नजर

मुंबई- प्रदेश के एमआईडीसी में उद्योगों के लिए आवंटित किए जाने वाले भूखंडों के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे का उपयोग किया जाएगा। विधान परिषद में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने यह जानकारी प्रश्नकाल में दी।

पीआरपी के जोगेंद्र कवाडे ने रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में एमआईडीसी के भूखंड वितरण में अनियमिता को लेकर सवाल पूछा था। इस पर देसाई ने कहा कि सरकार ने भूखंड आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरा करने का फैसला लिया है। एमआईडीसी) की ओर से किए जानेवाले भूखंडों का आवंटन पारदर्शी पद्धति से करने के लिए आनलाइन प्रणाली पर अमल किया जा रहा है। जिन स्थानों पर 20 प्रतिशत भूखंड का आवंटन बाकी है, यैसे स्थानों पर नीलामी पद्धति से टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से भूखंड का आवंटन किया जाता है।

देसाई ने कहा कि भूखंडो का आवंटन करते समय जमीन की ड्रोन तकनीक के माध्यम से प्रत्यक्ष पड़ताल की जाती है। संज्ञान में आया था कि रत्नागिरी एवं सिंधूदुर्ग जिले के एमआईडीसी भूखंडों का आवंटन करते समय अनियमितता बरती गई है। इसमें 158 आवेदनकर्ताओं का मसला उपस्थित हुआ था। जिन आवेदकों ने पैसे भर दिए हैं, उन्हें मई महीने के आखिर तक भूखंड आवंटित किया जाएगा।

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