धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं – पाटिल

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मुंबई । राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सोमवार को विधान सभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसा करना संविधान का उल्लंघन होगा। मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया है।
 मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियां को ओबीसी वर्ग में शामिल
विधायक शेख रशीद व अन्य विधायकों ने मुस्लिम समुदाय को 5 प्रतिशत आरक्षम दिए जाने के संबंध में सवाील पूछा था। रशीद ने कहा कि वर्ष 2015 में हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को स्थगित कर दिया। मुस्लिम आरक्षण को स्थगित नहीं किया गया, परंतु सरकार ने 5 फीसदी मुस्लिम आरक्षण को वापस ले लिया। हाईकोर्ट ने कहा था मुस्लिम समाज को शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए। परंतु अभी तक मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं दिया गया। इस बारे में सरकार कुछ जवाब भी नहीं दे रही है। 
 
इस पर राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन को बताया कि आंधप्रदेश और केरल सरकार ने पहले धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया, लेकिन वह टिक नहीं पाया। इसकी वजह है कि संविधान में मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया है। याद दिला दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी साफ कर चुके हैं कि संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। 
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