सरकारी अधिकारियों पर लगी लगाम,  बिजली बिल भरे बिना नहीं खाली कर पाएंगे आवास 

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मुंबई- बिजली बिल का पूरा भुगतान किए बिना सरकारी अधिकारी और कमर्चारी सरकारी आवास नहीं खाली पाएंगे। इस संबंध में उर्जा विभाग ने नया नियम बनाया है, जिसके तहत अधिकारियों-कर्मचारियों को बिजली बिल का भुगतान करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया है। 
 
बड़े पैमाने पर अधिकारी और कर्मचारी बिजली बिल नहीं भरते और सरकारी आवास छोड़कर नई पोस्टिग पर चले जाते हैं।  इसका वित्तीय घाटा संबंधित बिजली कंपनियों को उठाना पड़ता है। साथ ही उस आवास में रहने आए अधिकारी और कर्मचारी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
बड़े पैमाने पर अधिकारी और कर्मचारी बिजली बिल नहीं भरते और सरकारी आवास छोड़कर नई पोस्टिग पर चले जाते हैं।  इसका वित्तीय घाटा संबंधित बिजली कंपनियों को उठाना पड़ता है। साथ ही उस आवास में रहने आए अधिकारी और कर्मचारी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मसले का हल अब ढूंढ निकाला गया है। अब सरकारी आवास छोड़ते समय कोई बिजली बिल बकाया न होने का अनापत्ति प्रमाण संबंधित अधिकारी को देना होगा। इसके लिए बिजली कंपनी से प्रमाण लेकर आवास उपलब्ध करानेवाले सक्षम अधिकारी को देना होगा। इस आशय का शासनादेश बीते मंगलवार को जारी किया गया।
 
 उदय योजना के लिए गठित की गई राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिति की हाल में बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आवास छोड़ते समय महावितरण कंपनी से (मुंबई-उपनगर छोड़कर) बिजली बिल बकाया न होने का प्रमाण पत्र लेना संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के लिए अनिवार्य होगा। फैसले के अनुसार सरकारी आवास में रहनेवाले अधिकारी-कर्मचारी को बिजली बिल बकाया न होने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत करना होगा। जब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, वह आवास सक्षम अधिकारी ताबे में नहीं लेगा। 
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