दुर्लभ समुद्री जीवों का शिकार करनेवालों पर गिरेगी गाज 

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मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर समुंद्र में एलईडी लाईट से मछली मारने पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया गया है। साथ ही दुर्लभ जलजन्य जीवों का शिकार करनेवाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। यह जानकारी मत्स्य व्यवसाय विभाग के सचिव किरण कुरुंदकर की ओर से जारी की गई अधिसूचना में दी गई है।
बाहर से मछली पकड़ने के लिए राज्य सीमा में आनेवाले मछुआरों के खिलाफ राज्य समुंद्र मछलीमारी  नियमन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाहरी मछुआरों पर नजर रखने के लिए सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में दो गश्ती नौका की मदद ली जा रही है।
कुरुंदकर के मुताबिक यह कदम अवैध रूप से मछली मारने पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। दरिया में एलईडी लाइट से मछली मारने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री फडणवीस ने कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिए हैं। सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी के सागर में अन्य राज्यों के मछुआरे मछली पकड़ने आते हैं। अवैध प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बाहर से मछली पकड़ने के लिए राज्य सीमा में आनेवाले मछुआरों के खिलाफ राज्य समुंद्र मछलीमारी  नियमन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाहरी मछुआरों पर नजर रखने के लिए सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में दो गश्ती नौका की मदद ली जा रही है।
 
दुर्लभ प्रजातियों के शिकार पर नजर
सचिव कुरुंदकर के मुताबिक सागर में कछुआ व डॉल्फीन जैसे दुर्लभ प्रजाति के जीवों के जाल में फंस जाने से मच्छीमारों को उन्हें वापस समुन्द्र में छोड़ने के लिए जाल को काटना पड़ता है। जाल काटने से मछुआरों को नुकसान होता है। यैसी परिस्थतियों में मछुआरों की नुकसान भरपाई के सकारात्मक विचार किया जाएगा। उन्होंने दुर्लभ प्रजाति के जीवों का शिकार करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी है।
 
नौकाओं पर निगरानी
कुरुंदकर के अनुसार सागर में नौकाओं पर निगरानी के लिए वेसेल्स ट्रैफिक सर्विसेज योजना बनाई जा रही है, ताकि इसे तुरंत लागू किया जा सके।
ट्रॉलनेट द्वारा मछली मारने के लिए सभी नेट की कॉडएंड को 40 मीमी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इससे छोटे मछली का संरक्षण होगा और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी। कॉडएंड जाल खरीदने के लिए ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि सभी को 40 मीमी कॉड एंड जाल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
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