चुनाव न लड़ने वाली पार्टियों का होगा पंजीकरण रद्द 

Download PDF
मुंबई- स्थानीय निकाय चुनाव में पांच वर्ष तक एक भी सीट पर चुनाव न लड़ने वाली पार्टियों पर गाज गिर सकती है। राजनीतिक दलों को जनता की जानकारी के लिए घोषणापत्र में किए गए आश्वासनों की रिपोर्ट भी सार्वजनिक करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा यैसे दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई है। 

एक सीट पर चुनाव लड़ना होगा अनिवार्य, देनी होगी चुनावी वादों को पूरा करने की जानकारी 

चुनाव आयुक्त जेएस सहारिया के मुताबिक निकाय संस्थाओं के चुनाव के लिए वर्ष 2004 से राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराया जाता है। अब राजनीतिक पार्टी पंजीकरण आदेश 2009 लागू हो गया है। इस आदेश में राजनीतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं और बुद्धजीवियों के सुझावों के आधार पर संशोधन किए गए हैं। आयोग के 25 जुलाई 2018 को जारी किए गए सुधारित आदेशानुसार आगामी पांच साल तक किसी भी एक निकाय संस्था से कम से एक सीट पर चुनाव लड़ना अनिवार्य होगा। अन्यथा संबधित पार्टी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। संबंधित पार्टी के उम्मीदवार के लिए नामांकन वापस नहीं लेना बंधनकारक होगा। 
 
चुनाव के दौरान जारी किए गए घोषणापत्र की प्रति राजनीतिक दलों को  संबंधित मनपा आयुक्त को देनी होगा। इसीतरह नगर परिषद , नगर पंचायत, जिला परिषद  और पंचायत समिति के चुनाव में घोषणा पत्र की प्रति संबंधित जिलाधिकारी को देनी होगी। सत्ता बनानेवाली अथवा सत्ता में शामिल दलों को चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करनेवाली वार्षिक रिपोर्ट विज्ञापन अथवा वेबसाइट के जरिए जनता की जानकारी में लाना जरूरी होगा। आश्वासन पूरा करने संबंधी रिपोर्ट की प्रति मनपा आयुक्त और जिलाधिकारी को भी देनी होगी। लगातार दो वर्ष वार्षिक रिपोर्ट न देनेवाली पार्टी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। 
 
चुनाव आयुक्त सहारिया के मुताबिक अब राजनीतिक दलों के लिए  पंजीकरण का आवेदन सीधे राज्य चुनाव आयोग के पास भेजने की जरूरत नहीं है। जिस जगह पार्टी का मुख्य कार्यालय होगा, वहां के जिलाधिकारी कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच करने और शर्ते पूरा करने के बाद जिलाधिकारी पंजीकरण के लिए दो महीने के अंदर प्रस्ताव राज्य चुनाव आयोग के पास भेजेंगे। अगली प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग पूरा करेगा। सहारिया ने बताया कि भारत चुनाव आयोग से (राष्ट्रीय और प्रदेशस्तर के लिए) पंजीकरण के लिए  सचिव और राज्य चुनाव आयोग के पास आवेदन किया जा सकेगा।   
Download PDF

Related Post