“तीस हजार किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य”

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मुंबई- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 30 हजार किलोमीटर लंबे रास्ते का निर्माण किया जाएगा। इस योजना को दिसंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी है। मुख्यमंत्री ने हाईब्रिड एन्यूटी के तहत फाइनल की गई सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। संबंधित अधिकारियों को बारिश शुरू होने से पहले काम शुरू करने को कहा गया है।
मुंबई में 42 परियोजनाओं के अंतर्गत 1,402 कि.मी सड़क का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल मिलाकर 195 परियोजनाओं के तहत  9,238 कि.मी. लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष मार्च महीने में हाईब्रिड एन्यूटी की 21 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है , जिसके तहत 1,001 कि.मी. लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अभी तक 14 हजार 844 कि.मी. के रास्ते के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसमें 4,452 कि.मी. रास्ते का निर्माणकार्य पूरा हो चुका है। इसीतरह 6,756 कि.मी. लम्बे रास्ते का काम अगले महीने शुरू होगा। शेष कार्य सितम्बर महीने में शुरू करने का आदेश दिया गया है। हाईब्रिड एन्यूटी योजना के मार्फत प्रदेश में 9,238 कि.मी. सड़क का निर्माण किया जाएगा।  उपराजधानी नागपुर में हाईब्रिड एन्यूटी के तहत 195 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 33 परियोजनाओं के तहत 1,358 कि.मी. लंबी सड़क का निर्माणकार्य किया जा चुका है।
मुंबई में 42 परियोजनाओं के अंतर्गत 1,402 कि.मी सड़क का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल मिलाकर 195 परियोजनाओं के तहत  9,238 कि.मी. लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष मार्च महीने में हाईब्रिड एन्यूटी की 21 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है , जिसके तहत 1,001 कि.मी. लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार इस परियोजना के लिए 44 टेंडर मंजूर कर लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार योजना पर 13 हजार 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें जिन गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं किया गया है,  उन गांवों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्राथमिकता दी गई है। सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान रखने के लिए हर जिले के पालकमंत्री की अध्यक्षता मे समिति गठित की गई हैं। समिति में जिले के दो अन्य मंत्री व पालक मंत्री द्वारा तय किए गए दो विधानसभा सदस्यों को शामिल किया गया है। सड़कों की सूची को फाइनल करने का अधिकार पालकमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के पास है।
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