सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफ़ार्म के ख़िलाफ़ जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित सामग्री को विनियमित करने और उसे सेंसर बोर्ड के तहत लाने सम्बंधी एक याचक पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। इससे पहले इसी याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 फरवरी, 2019 को खारिज कर दिया था।

अप्रमाणित, यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील” सामग्री दिखाने का आरोप

याचिका एक एनजीओ ने याचिका दायर की है, जिसमें सरकार की याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी गई है और यह भी आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म “अप्रमाणित, यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील” सामग्री दिखाते हैं ।

एएनआई के एक ट्वीट के अनुसार नोटिक में कहा गया है कि, “सुप्रीम कोर्ट नेटफ्लिक्स और अमेज़ॅन प्राइम वीडियो जैसे ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों के कामकाज को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के निर्धारण की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करता है।”

एक गैर-सरकारी संगठन, जस्टिस फॉर राइट्स द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि वेब-अनन्य सामग्री के लिए नियमन की कमी के कारण, प्लेटफ़ॉर्म ‘अश्लीलता, धार्मिक रूप से निषिद्ध और नैतिक रूप से अनैतिक’ से भरे शो का प्रसारण कर रहे थे। जनहित याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई शो की सामग्री ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

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