अनुदान पात्र स्कूलों की निकली लॉटरी, 20% सब्सिडी

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मुंबई- राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2016 में लिए गए निर्णयानुसार अनुदान के लिए पात्र घोषित किए गए गैर-अनुदानित और स्थाई गैर-अनुदानित मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों को 20 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला लिया गया था। इन स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारी पदों के लिए अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक 64 करोड़ 98 लाख रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव को मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई।
राज्य मंत्रिमंडल की 24 नवंबर 2001 को हुई बैठक में नए स्कूलों को अनुमति देते समय स्थाई गैर-अनुदानित तत्व पर मंजूरी देने का निर्णय लिया गया था। भविष्य में कभी भी सरकार से अनुदान की मांग नहीं करेंगें, इस आशय का हलफनामा लेकर ही यैसे स्कूलों को मंजूरी दी गई थी। हालांकि आगे चलकर संबंधित संगठनों की ओर से बार-बार अनुदान लागू करने की मांग सरकार से की गई। मांग को संज्ञान में लेते हुए इन स्कूलों को अनुदान पर लाने के लिए 20 जुलाई 2009 को स्थाई शब्द हटा दिया गया। इसीतरह 15 नवंबर 2011 के सरकारी निर्णयानुसार स्कूलों का मूल्यांकन करने का नियम तैयार किया गया था। इस नियम के तहत 16 जुलाई 2013 को जारी किए शासनादेश में कुछ संशोधन किया गया। इसीतरह 30 अगस्त 2016 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गैर-अनुदानित व स्थाई गैर-अनुदानित तत्व पर दी गई अनुमति और मूल्यांकन में पात्र घोषित किए निजी स्कूलों को दिए जानेवाले अनुदान के सूत्र में संशोधन किया गया। जिसके तहत मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अगला आदेश आने तक 20 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से 14 जून 2016 से पहले के अनुदान के लिए पात्र घोषित किए गए 1628 स्कूलों और 2452 कक्षाओं के 19 हजार 247 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियमों और शर्तो के अधीन रहते हुए लाभ मिलेगा।
8970 पद अनुदान के लिए पात्र
वर्ष 2016 के सरकारी निर्णयानुसार 158 प्राथमिक स्कूलों व 504 कक्षाओं के 1417 शिक्षकों के साथ 631 माध्यमिक स्कूलों व 1605 कक्षाओं के 6790 शिक्षक और 2180 कर्मचारियों कुल मिलाकर 8970 पदों को अनुदान के लिए पात्र घोषित किया गया है। इन 8970 पदों को अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक (12 महीने) 20 फीसदी यानी 64 करोड़ 98 लाख 60 हजार रुपए खर्च करने की मंजूरी मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई।
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