वेब मीडिया पर शिकंजा कसने की तैय्यारी में केंद्र सरकार!

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रेगुलेशन के नियम तय करने के लिए एक कमेटी का गठन

प्रितपाल कौर, सलाहकार सम्पादक, 6डी

नई दिल्ली, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल प्रसारण एवं मनोरंजन, इंफोटेनमेंट साइटों और न्यूज तथा मीडिया एग्रेगेटर सहित ऑनलाइन मीडिया/ न्यूज पोर्टल के लिए रेगुलेशन के नियम तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। ‘फेक न्यूज’ पर अपना विवादास्पद सर्कुलर वापस लेने के एक दिन बाद ही सरकार ने ऑनलाइन मीडिया को रेगुलेट करने का अपना इरादा जता दिया।

सूचना-प्रसारण मंत्रालय की ओर से 4 अप्रैल के इस आदेश की कॉपी जारी की गई है, जिसमें प्रसारण मंत्रालय के डायरेक्टर अमित कटोच के साइन हैं। सरकार ने इसके लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस कमेटी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया है। इसके अलावा MyGov.in के चीफ एग्जिक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है। कमेटी से ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म के लिए ‘उचित नीतियों’ की सिफारिश करने को कहा है।

कमेटी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया है। इसके अलावा MyGov.in के चीफ एग्जिक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है।

आदेश में कहा गया है कि केबल टीवी के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन कोड को केबल टेलिविजन नेटवर्क (सीटीएन) एक्ट, 1995 के तहत रेगुलेट किया जाता है। टीवी चैनलों को इन तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है। इन दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था बनी हुई है। इसी तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नियम बना रखा है। लेकिन, ऑनलाइन मीडिया और न्यूज पोर्टलों को विनियमित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए कोई दिशा-निर्देश भी नहीं बनाया गया था।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि डिजिटल प्रसारण एवं मनोरंजन/ इंफोटेनमेंट साइटों और न्यूज/ मीडिया एग्रेगेटर सहित ऑनलाइन मीडिया/ न्यूज पोर्टल के लिए एक नियामक ढांचे का सुझाव देने और उसे बनाने के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कमेटी ऑनलाइन मीडिया/ न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन विषय वस्तु मंचों के लिए उपयुक्त नीति बनाने की सिफारिश करेगी। ऐसा करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), टीवी चैनलों के कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता सहित पीसीआई के नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

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