महाराष्ट्र में आचार संहिता शिथिल 

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मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुरोध को स्वीकार करते हुए भारत चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता शिथिल कर दी है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पिछले सप्ताह राज्य में सूखे का हवाला देते हुए आचार संहिता में ढील देने की मांग पत्र भेजकर की थी। 
सूखा प्रभावित इलाकों में राहत कार्य होंगे शुरू 
सीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के पत्र के बाद चुनाव आयोग ने राज्य में आदर्श आचार संहिता शिथिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चुनाव आयोग के इस निर्णय के बाद अब राज्य में सूखा प्रभावित इलाकों में सरकारी योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी। आचार संहिता लागू होने से सूखे राहत पर निर्णय लेने में दिक्कतें आ रही थी। महाराष्ट्र में आखिरी चरण का चुनाव 29 अप्रैल को समाप्त हुआ था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। चुनाव आयोग ने सूचित किया है कि सूखा निवारण कार्य में कोई आपत्ति नहीं है, कैबिनेट के सदस्य सूखा निवारण से संबंधित दौरा कर सकेंगे। मतगणना प्रक्रिया में शामिल लोगों को छोड़कर अन्य अधिकारी और कर्मचारी मंत्रियों के दौरे में शामिल हो सकते हैं। इसीतरह समीक्षा बैठकें लेकर उपायों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासन को आदेश दिया जा सकता है। सूखा निवारण से संबंधित मूलभूत सुविधाओं को अब गति दी जा सकेगी। 
 
सीएमओ के मुताबिक सूखा प्रभावित इलाकों में पानी की समस्या से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। तालाबों और नहरों का मरम्मत, देखभाल, मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। साथ ही अब अस्पतालों में मूलभूत सुविधा, सड़कों का काम, निकाय संस्थाओं के काम युद्धस्तर पर किेए जा रहे हैं।सूखा प्रभावित क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण, जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत और नहरों के रखरखाव आदि के कामों को तुरंत पूरा करना संभव हो सकेगा। सूखा प्रभावित इलाकों के कामों के लिए नए में टेंडर मंगाने, ठेके का आकलन, निविदा को अंतिम रूप देने के साथ ही अन्य सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। विभिन्न विभागों की वार्षिक योजना और संबंधित कार्यों के समझौते और अन्य कार्य किए जा सकेंगे।
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